नई दिल्ली:
सरकार फरवरी में पेश किए जाने वाले बजट में 15 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों के लिए आयकर दरों में कटौती पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करना और उपभोग को बढ़ावा देना है, खासकर जब अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही है। यह जानकारी सरकार के दो सूत्रों ने रॉयटर्स को दी।
यह कदम विशेष रूप से शहरी निवासियों के लिए फायदेमंद हो सकता है, जो उच्च जीवन यापन लागत का सामना कर रहे हैं। 2020 में लागू नई कर प्रणाली को अपनाने वालों को इस योजना का लाभ मिल सकता है, जो किराए और बीमा जैसे छूट को हटाती है।
नई कर प्रणाली के तहत 3 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आय पर 5% से 20% के बीच कर लगाया जाता है। 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30% कर लागू होता है।
भारतीय करदाता दो कर प्रणालियों में से एक का चयन कर सकते हैं:
- पारंपरिक प्रणाली – इसमें किराए और बीमा जैसी छूट की अनुमति है।
- नई प्रणाली – यह थोड़ी कम दरें प्रदान करती है लेकिन छूट नहीं देती।
सूत्रों के अनुसार, अभी तक कटौती के आकार पर निर्णय नहीं हुआ है। अंतिम फैसला 1 फरवरी को बजट के करीब लिया जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
एक सूत्र ने कहा कि दरों में कटौती से नई प्रणाली अपनाने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि यह कम जटिल है।
भारत में आयकर का अधिकांश हिस्सा 10 लाख रुपये से अधिक कमाने वालों से प्राप्त होता है, जिन पर 30% कर लागू होता है।
आयकर दरों में कटौती से मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक पैसा आएगा, जिससे दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। जुलाई-सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सात तिमाहियों में सबसे धीमी गति से वृद्धि की है।
इसके साथ ही, खाद्य मुद्रास्फीति की वजह से साबुन और शैंपू से लेकर कार और दोपहिया वाहनों तक की मांग पर असर पड़ा है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में।
मध्यम वर्ग से मिल रही राजनीतिक असंतोष और वेतन वृद्धि की धीमी गति ने भी सरकार पर कर दरों में बदलाव का दबाव बढ़ाया है।
Author: News Desk
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