भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में ग्रामीण गरीबी दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में घटकर 4.86% रह गई है, जो 2011-12 में 25.7% थी। शहरी क्षेत्रों में गरीबी दर भी इस दौरान 4.6% से घटकर 4.09% हो गई।
गरीबी में ऐतिहासिक गिरावट
रिपोर्ट में बताया गया है, “समग्र स्तर पर, हम मानते हैं कि भारत में गरीबी दर अब 4% से 4.5% के बीच हो सकती है, और अत्यधिक गरीबी लगभग समाप्त हो चुकी है।”
ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में इस तेज गिरावट का श्रेय सरकार द्वारा निम्नतम 0-5% आय वर्ग को दी गई सहायता और उपभोग में वृद्धि को दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, “खाद्य पदार्थों की कीमतों में बदलाव न केवल खाद्य खर्च बल्कि कुल खर्च पर भी प्रभाव डालता है।”
ग्रामीण-शहरी अंतर कम हो रहा है
एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रामीण और शहरी मासिक प्रति व्यक्ति खपत व्यय (MPCE) के बीच का अंतर 2009-10 के 88.2% से घटकर 2023-24 में 69.7% रह गया है। यह मुख्य रूप से सरकार द्वारा किए गए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार के कारण हुआ है।
राज्यों में सुधार के संकेत
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि जो राज्य पहले पिछड़े माने जाते थे, जैसे बिहार और राजस्थान, अब ग्रामीण-शहरी खपत अंतर को कम करने में सबसे अधिक सुधार दिखा रहे हैं।
उच्च जीवन स्तर के संकेत
पिछले 12 वर्षों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव देखा गया है। लोग अब खाद्य सामग्री के बजाय गैर-खाद्य वस्तुओं जैसे शौचालय उत्पाद, कपड़े आदि पर अधिक खर्च कर रहे हैं।
इन्फ्रास्ट्रक्चर ने बढ़ाई समृद्धि
रिपोर्ट में बताया गया है कि 1,50,000 किलोमीटर लंबे 4/8 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत 7 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने में अहम भूमिका निभा रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाओं ने खपत और खरीद-बिक्री के पैटर्न को बदल दिया है।
आर्थिक असमानता में कमी
एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच क्षैतिज आय अंतर और ग्रामीण आय वर्गों के भीतर लंबवत आय अंतर तेजी से घट रहा है। इस बदलाव का मुख्य कारण बेहतर बुनियादी ढांचा और सरकारी योजनाएं हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के लिए 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय ₹1,632 और शहरी क्षेत्रों में ₹1,944 तय की गई है। 2011-12 में यह आंकड़े क्रमशः ₹816 और ₹1,000 थे।
निष्कर्ष
यह रिपोर्ट भारत में गरीबी उन्मूलन के प्रयासों और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार की दिशा में सरकार की नीतियों की सफलता को दर्शाती है। हालांकि, अंतिम आंकड़े 2021 की जनगणना और नए ग्रामीण-शहरी जनसंख्या अनुपात के प्रकाशित होने के बाद मामूली बदलाव के साथ आ सकते हैं।
Author: News Desk
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