कोच्चि: गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेतृत्व वाले INDIA ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज बी. सुदर्शन रेड्डीपर गंभीर आरोप लगाया है। शाह ने कहा कि न्यायमूर्ति रेड्डी ने अपने फैसले से नक्सलवाद को बढ़ावा दिया।
शाह ने 2011 के चर्चित सलवा जुडूम फैसले का ज़िक्र किया, जिसमें न्यायमूर्ति रेड्डी ने राज्य प्रायोजित मिलिशिया—आदिवासी युवकों को ‘स्पेशल पुलिस ऑफिसर’ बनाकर हथियारबंद करने—को “अवैध और असंवैधानिक” करार दिया था। अदालत ने ऐसे दस्तों को निशस्त्र करने का आदेश दिया था और सरकार से नक्सलवाद की जड़ों को खत्म करने की दिशा में कदम उठाने को कहा था।
शाह ने कहा, “सुदर्शन रेड्डी वह व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्सलवाद को मदद की। उन्होंने सलवा जुडूम पर फैसला दिया। अगर वह फैसला न आया होता तो 2020 तक नक्सल आतंकवाद खत्म हो गया होता।”
बीजेपी बनाम INDIA ब्लॉक
उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होना है। इसमें सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला बीजेपी-एनडीए उम्मीदवार, महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन से होगा।
शाह ने कहा कि कांग्रेस ने वामपंथी दलों के दबाव में नक्सलवाद का समर्थन करने वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केरल लंबे समय से नक्सली गतिविधियों से पीड़ित है और अब जनता देख रही है कि कांग्रेस किस तरह का उम्मीदवार ला रही है।
बीजेपी सूत्रों ने NDTV से कहा कि न्यायमूर्ति रेड्डी ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया। यहां तक कि गोवा के पहले लोकायुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति का कांग्रेस और एनसीपी ने भी विरोध किया था।
दक्षिण भारत का समीकरण
उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दक्षिण भारत का राजनीतिक समीकरण भी चर्चा में है। बीजेपी ने तमिलनाडु से आने वाले सी.पी. राधाकृष्णन को चुना, जबकि INDIA ब्लॉक ने हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया।
रेड्डी ने NDTV से कहा कि वे किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करेंगे और उम्मीद करते हैं कि राधाकृष्णन भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने यह भी कहा, “इसे तमिलनाडु बनाम तेलंगाना का चुनाव बनाना गलत है। हम सभी भारतीय नागरिक हैं, भारत में अलग-अलग राज्यों के लिए अलग नागरिकता नहीं है।”
यह चुनाव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हो रहा है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पद छोड़ा, हालांकि बाद में सूत्रों ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के महाभियोग मामले में उनकी भूमिका से सरकार नाराज़ थी।
Author: News Desk
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