मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने रविवार को साफ कहा कि वे मुंबई से तब तक नहीं जाएंगे जब तक मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलता। उनकी भूख हड़ताल अब तीसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है।
जरांगे ने चेतावनी दी, “कल से मैं पानी भी छोड़ दूंगा। सरकार हमारी मांग नहीं मान रही है। लेकिन जब तक मराठा समाज को ओबीसी श्रेणी में आरक्षण नहीं मिलता, मैं पीछे नहीं हटूंगा।”
वे मराठों को कुर्मी (Kunbi) मान्यता दिलाने और 10% आरक्षण की मांग पर अड़े हैं। जरांगे का दावा है कि सरकार के पास 58 लाख मराठों को कुर्मी साबित करने वाले दस्तावेज़ मौजूद हैं।
इस आंदोलन के कारण रविवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक पर असर पड़ा। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की।
जरांगे ने समर्थकों से कहा कि वे अपनी गाड़ियाँ निर्धारित पार्किंग स्थानों पर खड़ी करें और अज़ाद मैदान ट्रेन से पहुँचे। उन्होंने यह भी अपील की कि लोग छतरियों और रेनकोट के लिए पैसे न दें।
महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व हाई कोर्ट जज संदीप शिंदे के नेतृत्व में एक समिति को जरांगे से बातचीत के लिए भेजा है। हालांकि, जरांगे ने कहा कि समिति का काम केवल रिपोर्ट देना है, आरक्षण पर सरकारी निर्णय लेना नहीं।
इस बीच, एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सवाल उठाया कि जब पिछली बार शिंदे सरकार ने मराठा आरक्षण मुद्दा सुलझा लिया था, तो अब यह विवाद दोबारा क्यों खड़ा हुआ।
जरांगे का कहना है कि यह आंदोलन मराठा समाज की “अंतिम लड़ाई” है और अब सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे।
Author: News Desk
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