विवादित विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बहुप्रतीक्षित विकास में चुनाव आयोग ने मंगलवार को अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Rolls) जारी कर दी है। इसमें ड्राफ्ट लिस्ट की तुलना में 18 लाख नए मतदाता जुड़े हैं।
विवादित विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया
यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया के तहत तैयार की गई है, जो 22 साल बाद पहली बार की गई। चुनाव आयोग ने दावा किया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य केवल पात्र मतदाताओं को सूची में बनाए रखना और छूटे हुए नामों को शामिल करना था।
हालांकि विपक्ष ने इस कदम की टाइमिंग पर सवाल उठाए और इसे सत्तारूढ़ गठबंधन को लाभ पहुँचाने की कोशिश बताया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव ने “वोटर अधिकार यात्रा” निकालकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा।
आंकड़े क्या कहते हैं?
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1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में कुल मतदाता: 7.24 करोड़
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अब जारी अंतिम सूची में कुल मतदाता: 7.42 करोड़
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यानी 18 लाख की वृद्धि
चुनाव आयोग के अनुसार, असल में 21.53 लाख नाम जोड़े गए, लेकिन 3.66 लाख नाम हटाए गए। हटाए गए नामों में वे लोग शामिल हैं, जिन्होंने फॉर्म तो भरा था लेकिन दस्तावेज़ नहीं दिए।
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मुजफ्फरपुर: 88,108 नए मतदाता (32,91,478 कुल)
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पटना: 1,63,600 की वृद्धि
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नवादा: 30,491 की वृद्धि
वोटर सूची का डाटा चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी
8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में मतदाता सूची में शामिल किया जाए, लेकिन यह नागरिकता साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमल्या बागची की पीठ ने कहा कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है और कानून के दायरे में काम कर रही है। हालांकि कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर कोई गैरकानूनी पहलू पाया गया तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है।
आगे की प्रक्रिया
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4 और 5 अक्टूबर: चुनाव आयोग बिहार दौरे पर जाएगा और चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगा।
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7 अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी।
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इसके बाद ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है।
Author: News Desk
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