राजस्थान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति 2025 लागू की है। इसका मुख्य लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर बच्चे तक पहुँचाना और विद्यार्थियों को आधुनिक युग की चुनौतियों के लिए तैयार करना है।
नई नीति में डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम और तकनीकी शिक्षा पर ज़ोर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर करने और छात्राओं की पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जैसे—मुफ़्त साइकिल, छात्रवृत्ति और छात्रावास की सुविधाएँ, जिनसे बेटियों की शिक्षा में सुधार हो रहा है।
शिक्षा नीति में व्यावसायिक और कौशल-आधारित शिक्षा को भी महत्व दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि छात्र केवल पुस्तकों तक सीमित न रहें, बल्कि रोजगार और उद्यमिता के लिए भी तैयार हों। स्टार्टअप, नवाचार और तकनीकी प्रशिक्षण को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।
इसके अलावा, विशेष ज़ोर छात्रों की रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को विकसित करने पर दिया जा रहा है। नई मूल्यांकन प्रणाली छात्रों को केवल परीक्षा तक सीमित न रखकर उनके समग्र विकास पर केंद्रित है।
विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा नीति 2025 से राजस्थान न केवल शिक्षा में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि आने वाले समय में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।
Author: News Desk
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