राजस्थान, अपनी गौरवशाली परंपराओं और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ महिलाओं की स्थिति लंबे समय तक सामाजिक बंधनों और परंपराओं के कारण सीमित रही। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार और सामाजिक संगठनों के प्रयासों से महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं।
राजस्थान में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ चलाई गई हैं। “राजश्री योजना”, “बालिका शिक्षा फाउंडेशन” और “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” जैसे अभियान लड़कियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी माता-पिता अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।
राजनीति और प्रशासन में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। पंचायती राज प्रणाली में 50% आरक्षण ने ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को नेतृत्व का अवसर दिया है। आज हजारों महिलाएँ सरपंच और वार्ड सदस्य के रूप में अपने गाँव और कस्बों का विकास कर रही हैं। इससे न केवल उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है बल्कि समाज में उनकी स्थिति भी मज़बूत हुई है।
आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) और लघु उद्योगों ने बड़ी भूमिका निभाई है। हस्तशिल्प, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य घरेलू उद्योगों में महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं। इससे वे न केवल परिवार की आय में योगदान दे रही हैं बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रही हैं।
राजस्थान सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए “अपराधों से महिलाओं की सुरक्षा” हेल्पलाइन, महिला पुलिस स्टेशन और त्वरित न्यायालय जैसी पहल की हैं। इन कदमों ने महिलाओं के प्रति समाज में सुरक्षा और सम्मान की भावना को मज़बूत किया है।
कुल मिलाकर, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण अब केवल नारा नहीं बल्कि वास्तविकता बनता जा रहा है। शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएँ अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। आने वाले वर्षों में यह बदलाव राज्य की प्रगति और समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
Author: News Desk
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