शिक्षा किसी भी राज्य के विकास की आधारशिला होती है, और राजस्थान इस दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है। राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई नीतिगत बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य है हर बच्चे तक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना।
पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में डिजिटल लर्निंग और स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत की गई है। “राजीव गांधी डिजिटल शिक्षा मिशन” के तहत कई स्कूलों में टैबलेट, ई-कंटेंट और प्रोजेक्टर आधारित शिक्षण पद्धति को लागू किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भी वही शिक्षा मिल रही है जो शहरी स्कूलों में उपलब्ध है।
सरकार ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी मजबूत किया है ताकि शिक्षक नई तकनीकों और शिक्षण विधियों से परिचित हो सकें। “शिक्षक समृद्धि योजना” और “NISHTHA कार्यक्रम” के तहत हजारों शिक्षकों को डिजिटल शिक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
इसके अलावा, छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए “बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना”, “मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना” और “गर्गी पुरस्कार योजना” जैसी कई पहलें शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का मकसद है कि कोई भी बच्ची आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, “राजस्थान ज्ञान संकुल” और “डिजिटल यूनिवर्सिटी योजना” जैसे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिनसे छात्रों को आधुनिक कोर्स और तकनीकी शिक्षा तक आसान पहुंच मिल रही है।
हालांकि चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं — ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या और शिक्षक-छात्र अनुपात सुधार की मांग करते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि राज्य की शिक्षा नीति अब “सिर्फ पढ़ाई नहीं, सीखने की गुणवत्ता” पर केंद्रित है।
भविष्य में राजस्थान का लक्ष्य है कि वह शिक्षा गुणवत्ता के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो।
Author: News Desk
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