राजस्थान के विशाल भू-भाग और विविध भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। हालांकि, राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कदम उठाए हैं, जिनसे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में सुधार देखने को मिला है।
राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने “मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना” और “मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना” जैसी योजनाएँ शुरू की हैं, जिनका लाभ गाँव-गाँव तक पहुँच रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs) में आम लोगों को आवश्यक दवाइयाँ और जांचें निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे ग्रामीण जनता का निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम हुई है।
राज्य में “जन आरोग्य अभियान” के तहत आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई “मोबाइल मेडिकल यूनिट्स” भी भेजी जा रही हैं ताकि दूर-दराज़ इलाकों में रहने वाले लोगों को भी नियमित स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें।
महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। “जननी सुरक्षा योजना” और “आंगनवाड़ी स्वास्थ्य अभियान” जैसी योजनाओं से मातृ मृत्यु दर (MMR) और शिशु मृत्यु दर (IMR) में गिरावट आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा सहयोगिनी और ANM कार्यकर्ताओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, जो घर-घर जाकर टीकाकरण, पोषण और स्वच्छता की जानकारी देती हैं।
हालाँकि, चुनौतियाँ अभी भी बरकरार हैं — कई दूरस्थ गाँवों में डॉक्टरों की कमी, एम्बुलेंस सुविधा का अभाव और स्वास्थ्य ढाँचे की सीमाएँ अब भी चिंता का विषय हैं। फिर भी, सरकार “हर गाँव स्वस्थ गाँव” के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है।
भविष्य में डिजिटल हेल्थ सिस्टम, टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य केंद्रों के आधुनिकीकरण से राजस्थान ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक उदाहरण बन सकता है।
Author: News Desk
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