भोपाल: कभी शहर की आधुनिक परिवहन व्यवस्था का सपना कही जाने वाली भोपाल मेट्रो परियोजना अब देरी, तकनीकी खामियों और बढ़ती लागत के जाल में फंस गई है। अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि करीब 30% सिविल कार्य अभी भी अधूरा है, जबकि सुरक्षा निरीक्षण जारी है।
अक्टूबर 2023 में हुए ट्रायल रन के दौरान बजने वाले उद्घोषणाएं अब थम चुकी हैं। दो साल बीत जाने के बाद भी भोपालवासियों का मेट्रो चलने का सपना अधूरा है। परियोजना की लागत शुरुआती 6,941 करोड़ रुपये से बढ़कर अब लगभग 10,033 करोड़ रुपये हो गई है।
केंद्रीय विद्यालय मेट्रो स्टेशन पर पिलर की ऊंचाई इतनी कम बनाई गई कि भारी वाहन उनके नीचे से नहीं निकल पा रहे थे। अब इंजीनियर उन्हें तीन फीट नीचे खोदकर सुधारने में जुटे हैं — यह खराब डिज़ाइनिंग का स्पष्ट संकेत है। इसी तरह प्रगति पंप क्षेत्र में भी 2023 में ऐसी ही गलती सामने आई थी।
2018 में काम शुरू हुआ था और 2022 तक मेट्रो के चलने का वादा किया गया था, पर अब तक Commissioner of Metro Rail Safety (CMRS)की मंजूरी नहीं मिली है। AIIMS से करोंद तक 16.05 किमी की लाइन में से केवल 6.22 किमी का हिस्सा लगभग तैयार है।
स्टेशनों की स्थिति भी दयनीय है —
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रानी कमलापति स्टेशन: अधूरा रैंप, खुली नाली
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AIIMS स्टेशन: केवल ढांचा तैयार
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MP नगर स्टेशन: अधूरा रैंप और गड्ढे
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DRM ऑफिस स्टेशन: 30% कार्य बाकी, लिफ्टें बंद
शहरी विशेषज्ञों का कहना है कि मूल DPR (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) में ही गलतियां थीं। खराब योजना के कारण अब निर्माण चरण में समस्याएं उभर रही हैं।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी जारी हैं। कांग्रेस का दावा है कि यह परियोजना कमलनाथ सरकार की देन है, जबकि भाजपा इसे बाबूलाल गौर सरकार की पहल बताती है। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने कहा, “भाजपा की लापरवाही और ठेकेदारों की भ्रष्टाचार ने परियोजना को रोक दिया।” वहीं भाजपा नेता किशन सूर्यवंशी का कहना है, “मेट्रो शीघ्र चलेगी, विस्तार की योजनाएं तैयार हैं।”
अब उम्मीद की जा रही है कि भोपाल मेट्रो डिले (Bhopal Metro Delay) के इस लंबे सिलसिले का अंत जल्द होगा। पूरा होने पर यह मेट्रो 30.95 किमी लंबी होगी, जिसमें दो लाइनें (ऑरेंज और ब्लू) और कुल 30 स्टेशन होंगे।
Author: News Desk
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