पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के वरिष्ठ नेता आरके सिंह ने पार्टी द्वारा निलंबित किए जाने के तुरंत बाद भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के एक दिन बाद पार्टी ने अपने बागी नेताओं पर सख्ती बढ़ा दी है।
भाजपा ने आरके सिंह, विधान परिषद सदस्य अशोक अग्रवाल और कटिहार की मेयर उषा अग्रवाल को एंटी-पार्टी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया। बिहार भाजपा मुख्यालय के प्रभारी अरविंद शर्मा ने सुबह सभी नेताओं को नोटिस जारी कर एक हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है।
नोटिस में कहा गया, “आप लगातार दल-विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसलिए, आपको निलंबित किया जाता है और सात दिनों के भीतर कारण बताने को कहा जाता है।” पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह निलंबन केवल प्रक्रिया भर है और अंततः इन नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया जाएगा।
आरके सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही भाजपा और बिहार सरकार की आलोचना कर रहे थे। उन्होंने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलिप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि भ्रष्टाचार और आपराधिक छवि वाले नेताओं के कारण पार्टी की प्रतिष्ठा गिर रही है।
उन्होंने कुछ नेताओं की शैक्षणिक योग्यता पर प्रश्न उठाए और जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि “ऐसे उम्मीदवारों को वोट देने से अच्छा है मुट्ठीभर पानी में डूब मरना।”
हालांकि विवादों के बावजूद सम्राट चौधरी और आरके सिंह दोनों अपने-अपने क्षेत्रों से चुनाव जीतने में सफल रहे।
आरके सिंह, जो पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं, मनमोहन सिंह सरकार में गृह सचिव रहे। 2013 में भाजपा में शामिल होने के बाद वह 2014 और 2019 में आरा से सांसद बने और मोदी सरकार 1.0 में बिजली मंत्री भी रहे। लेकिन 2024 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
Author: News Desk
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