कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच, शेख अब्दुल रशीद, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली की जेल से रिहा होकर अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से रशीद जेल में थे और उन्हें हाल ही में आतंकवाद से जुड़े आरोपों पर अंतरिम जमानत मिली है, जिनका वह खंडन करते हैं।
57 वर्षीय रशीद ने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों की बजाय अपनी ‘आवामी इत्तेहाद पार्टी’ के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की है। उनकी पार्टी ने 90 सीटों में से तीन दर्जन से अधिक सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। ये चुनाव 2019 में जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता खत्म होने के बाद हो रहे पहले विधानसभा चुनाव हैं।
केंद्र सरकार इन चुनावों को घाटी में सामान्य स्थिति का प्रमाण मान रही है, जहां लंबे समय से हिंसा और विद्रोह का दौर रहा है। चुनाव का आखिरी चरण मंगलवार को होगा और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी।
रशीद ने जेल से बाहर आते ही मीडिया से कहा कि वह अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए लड़ेंगे, जो राज्य को विशेष दर्जा और अपना संविधान प्रदान करता था। उन्होंने फेसबुक लाइव पर भी इसी मुद्दे को उठाया, जहां उनके भाषण को 2.5 मिलियन से अधिक बार देखा गया।
रशीद की लोकप्रियता ने उनके विरोधियों को परेशान कर दिया है। कुछ क्षेत्रीय नेताओं ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का “प्रॉक्सी” करार दिया है, लेकिन रशीद ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “अगर मैं बीजेपी का आदमी होता, तो पांच साल से जेल में क्यों होता?”
रशीद का राजनीतिक सफर हमेशा से विवादों और अनूठे विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा रहा है। 2012 में, उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुत्तों के बढ़ते खतरे के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दर्जनों कुत्तों को राज्य सचिवालय ले जाने का प्रयास किया था।
रशीद ने 2015 में गोहत्या पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ बीफ पार्टी आयोजित की, जिसके बाद उन पर विधानसभा और दिल्ली प्रेस क्लब में हमला हुआ था।
कश्मीर में मानवाधिकार हनन के आरोपों पर रशीद ने बार-बार विरोध प्रदर्शन किए हैं, हालांकि केंद्र सरकार इन आरोपों का खंडन करती है। उनके समर्थन में उमड़ने वाली भीड़ उनके जेल प्रवास के बाद और भी बढ़ गई है, और उनके चुनावी रैलियों में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं।
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