जम्मू के सुरिंदर चौधरी को उपमुख्यमंत्री चुनने पर ओमर अब्दुल्ला ने दी ये वजह

जम्मू-कश्मीर के पूर्व पीडीपी और बीजेपी सदस्य सुरिंदर चौधरी को जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू के नौशेरा से पार्टी नेता सुरिंदर चौधरी को अपना उपमुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला जम्मू के लोगों को सरकार में समावेशी प्रतिनिधित्व देने और क्षेत्र की आवाज को प्रमुखता देने के लिए लिया गया है।

“हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी को साथ लेकर चलें,” नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ओमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण के बाद पत्रकारों से कहा। इसके साथ ही, पांच अन्य मंत्रियों – साकिना मसीद (इत्तू), जावेद दार, जावेद राणा, सुरिंदर चौधरी और सतीश शर्मा – ने भी शपथ ली।

ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी तीन और पद खाली हैं जिन्हें धीरे-धीरे भरा जाएगा।

उन्होंने बताया कि सुरिंदर चौधरी, जो पहले पीडीपी और बीजेपी से जुड़े रहे हैं, को इसलिए उपमुख्यमंत्री बनाया गया ताकि जम्मू के लोगों को यह महसूस हो कि वे सरकार से अलग-थलग नहीं हैं। चौधरी ने बीजेपी के जम्मू-कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना को नौशेरा से 7,819 वोटों से हराया था, जिससे वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती बनकर उभरे।

“मैंने पहले ही कहा था कि हम जम्मू के लोगों को यह एहसास नहीं होने देंगे कि इस सरकार में उनकी आवाज या प्रतिनिधित्व नहीं है। मैंने जम्मू से उपमुख्यमंत्री को इसलिए चुना ताकि जम्मू के लोग यह महसूस करें कि यह सरकार जितनी कश्मीर की है, उतनी ही उनकी भी है,” ओमर अब्दुल्ला ने कहा।

2014 के विधानसभा चुनावों में, रविंदर रैना ने नौशेरा सीट पर पीडीपी उम्मीदवार सुरिंदर चौधरी को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। सुरिंदर चौधरी ने 2022 में पीडीपी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन एक साल बाद उन्होंने बीजेपी छोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम लिया।

यह 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर की पहली निर्वाचित सरकार है, जब अनुच्छेद 370 हटाकर राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था।

हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 में से 42 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं। इन दोनों दलों के पास 95 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत है, जिसमें पांच सदस्यों को उपराज्यपाल द्वारा नामित किया जाना है।