भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में भारत-चीन के विघटन प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की, यह कहते हुए कि दोनों पक्षों को इस प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ समय लगेगा।
उन्होंने कहा कि लद्दाख में देपसंग और डेमचोक में सैनिकों का विघटन वास्तविक नियंत्रण रेखा के沿 (LAC) पर शत्रुताओं को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने आगे कहा कि अगला कदम विघटन के बाद का होगा, लेकिन यह तब तक नहीं होगा जब तक भारत यह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि चीन भी ऐसा ही कर रहा है, जैसा कि PTI ने रिपोर्ट किया है।
इस महीने की शुरुआत में भारत और चीन ने कहा था कि दोनों देशों ने देपसंग और डेमचोक में गश्त और विघटन पर एक समझौता किया है, जिससे पूर्वी लद्दाख में चार साल लंबे गतिरोध का अंत हो गया है।
एस. जयशंकर ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के沿 2020 के हालात बहाल होंगे। उन्होंने कहा, “यह स्पष्ट है कि इसे लागू करने में समय लगेगा। यह विघटन और गश्त का मुद्दा है, जिसका अर्थ है कि हमारी सेनाएँ एक-दूसरे के बहुत करीब आ गई थीं और अब वे अपने बेस पर लौट गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि 2020 का स्थिति बहाल होगा।”
उन्होंने आगे कहा, “विघटन के बाद, सीमाओं का प्रबंधन कैसे किया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी।”
भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंध 15 जून, 2020 के बाद deteriorate हो गए, जब 20 भारतीय सैनिकों ने चीनी हमले को रोकते हुए अपने कर्तव्य में जान गंवाई। लद्दाख के गलवान घाटी में भी कई चीनी सैनिकों की मौत हुई थी।
विघटन की प्रक्रिया 23 अक्टूबर को शुरू हुई, दो दिन बाद जब भारत और चीन ने देपसंग और डेमचोक में गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत में एक breakthrough की घोषणा की थी।
पिछले सप्ताह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कज़ान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस द्विपक्षीय बैठक में, जो 2019 के बाद पहली बार हुई, पीएम मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखना दोनों देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए।
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