जातिवाद का अंत सामाजिक और आर्थिक समानता से ही संभव: नितिन गडकरी

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2024 के दौरान जातिगत जनगणना की मांग पर विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि पिछड़ापन अब एक राजनीतिक शोषण का मुद्दा बन चुका है। गडकरी ने कहा कि जातिवाद और अस्पृश्यता को समाज से खत्म करना और सामाजिक-आर्थिक समानता स्थापित करना जरूरी है।

गडकरी ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने लोकसभा चुनाव के दौरान उत्पन्न हुई धारणा की समस्याओं को दूर कर लिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि महायुति गठबंधन, जिसमें बीजेपी शामिल है, महाराष्ट्र में चुनाव परिणामों में बदलाव लाएगा। इस बार महाराष्ट्र में महायुति का प्रदर्शन बेहतर रहने की संभावना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य सरकार के कार्यों के कारण बीजेपी की छवि में सुधार हुआ है।

गडकरी ने कहा, “मेरा व्यक्तिगत विचार है कि कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर महान नहीं बन सकता, बल्कि उसके गुणों के आधार पर उसे पहचान मिलती है।” उन्होंने यह भी कहा कि “पिछड़ापन एक राजनीतिक स्वार्थ बन गया है, हर कोई खुद को पिछड़ा साबित करना चाहता है।”

जातिगत जनगणना को असमानता दूर करने का सही उपाय नहीं मानते हुए, गडकरी ने कहा कि संघीय सरकार ने जाति को आगामी जनगणना में शामिल करने पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया है। हालांकि, महाराष्ट्र में मराठा समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का दर्जा मांग रहा है, जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 20% है।

गडकरी ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र में तीन प्रमुख दल – बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना – महायुति के रूप में एकजुट हुए हैं और इससे वोट बैंक में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने ‘लड़की बहिन योजना’ जैसे योजनाओं के माध्यम से अच्छा कार्य किया है और उन्हें महायुति की जीत पर पूरा भरोसा है।

गडकरी ने मराठा नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी कटाक्ष किया, जिन्होंने आरोप लगाया था कि महायुति सरकार ने महाराष्ट्र में परिवारों को तोड़ने का काम किया है। गडकरी ने कहा कि “शरद पवार का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन अगर महाराष्ट्र में किसी ने राजनीतिक दलों को तोड़ने का प्रयास किया है, तो वह खुद पवार हैं। उन्होंने कांग्रेस, शिवसेना और अन्य दलों को तोड़ा।”

सड़क परिवहन पर बात करते हुए गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर जोर दे रही है, जिससे प्रदूषण कम करने और ईंधन की बचत में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कों से आवागमन सुगम हुआ है, जिससे प्रदूषण और फॉसिल ईंधनों का उपयोग भी घटा है।

गडकरी ने कहा कि “हमने दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल की ऊंचाई कम करके कचरे को दिल्ली-मुंबई हाइवे में उपयोग किया। हमारी योजनाएं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचातीं।” उन्होंने यह भी बताया कि उनका मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सड़कों का निर्माण कर रहा है।

गडकरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि बेहतर बुनियादी ढांचा लोगों की आय बढ़ाने और गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने बताया कि उनका मंत्रालय 36 ग्रीन एक्सप्रेस हाइवे बना रहा है जो दिल्ली से देहरादून की दूरी को केवल दो घंटे में पूरा करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, दिल्ली से जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु से चेन्नई और दिल्ली से श्रीनगर जैसे शहरों की यात्रा भी अब कम समय में की जा सकेगी।

गडकरी ने कहा कि उनका दूसरा प्रयास जैव ईंधन और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने का है, ताकि लॉजिस्टिक लागत को घटाकर भारत को एक प्रतिस्पर्धी निर्यातक बनाया जा सके। उन्होंने विश्वास जताया कि इन पहलों से भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी।