नई दिल्ली: संसद की स्थायी समिति ने भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं और विमानन नियामक संस्था DGCA (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) को पूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता देने की सिफारिश की है। समिति ने कहा कि बिना स्वतंत्र अधिकारों के DGCA तकनीकी कर्मचारियों की कमी जैसी गंभीर समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहा है।
समिति की रिपोर्ट में 12 प्रमुख सुझाव दिए गए हैं, जिनमें “जस्ट कल्चर” स्थापित करने, व्हिसलब्लोअर संरक्षण देने, बार-बार होने वाले सुरक्षा खतरों (जैसे रनवे इनकर्ज़न) की गहन जांच सुनिश्चित करने और समयबद्ध तरीके से सुरक्षा खामियों को दूर करने की सिफारिश शामिल है।
थकान और कर्मचारियों की कमी पर चिंता
रिपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स (ATCOs) और पायलटों की थकान (Fatigue) को बड़ा खतरा बताया गया है। समिति ने ATCOs के लिए फटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने और उड़ान दल के लिए Flight Duty Time Limitation (FDTL) नियमों का सख्ती से पालन कराने की मांग की। मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को भी अहम बताया गया है।
इसके साथ ही एक स्टाफिंग ऑडिट कराने की सिफारिश की गई है ताकि ऑपरेशनल ओवरलोड और ड्यूटी टाइम लिमिट से छूट लेने जैसी जोखिमपूर्ण परंपराओं को खत्म किया जा सके।
सुरक्षा संस्कृति और सख्त दंड की जरूरत
समिति ने कहा कि वर्तमान दंडात्मक माहौल के कारण कर्मचारी अपनी गलतियों की रिपोर्ट करने से कतराते हैं। इसलिए “जस्ट कल्चर” और मजबूत व्हिसलब्लोअर संरक्षण तंत्र की आवश्यकता है। साथ ही, गंभीर सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए समयबद्ध तंत्र और अनुपालन न करने पर वित्तीय दंड लगाने की भी सिफारिश की गई।
बुनियादी ढांचा और तकनीक की चुनौतियां
रिपोर्ट में बताया गया कि विमानन क्षेत्र में विमानों की संख्या हवाईअड्डों की क्षमता से तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे सुरक्षा पर दबाव बढ़ रहा है। इसे संतुलित करने के लिए नेशनल कैपेसिटी एलाइनमेंट प्लान बनाने की सिफारिश की गई।
साथ ही, पुराने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) सिस्टम को आधुनिक एआई-आधारित उपकरणों से बदलने पर जोर दिया गया है।
विदेशी MRO पर निर्भरता
समिति ने चिंता जताई कि भारत 85% तक विदेशी MRO (मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल) सुविधाओं पर निर्भर है। इस स्थिति को बदलने के लिए नीति संशोधन, कर राहत और प्रोत्साहन देकर घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई।
AAI बोर्ड में नया पद
एयर ट्रैफिक कंट्रोल की अहमियत को देखते हुए समिति ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) बोर्ड में एक नया पद – सदस्य (ATC) – सृजित करने की भी सिफारिश की।
रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि भारत का नागरिक उड्डयन क्षेत्र तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका सुरक्षित भविष्य तभी संभव है जब नियमन, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की मूलभूत चुनौतियों का समाधान किया जाए।
Author: News Desk
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