राजस्थान, जो अपनी पारंपरिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, अब ग्रीन एनर्जी वाहनों की दिशा में भी एक बड़ा कदम बढ़ा चुका है। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) नीति को तेजी से लागू करना शुरू किया है। इस नीति के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक बसें, ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और चार-व्हीलर वाहनों की लॉन्चिंग लगातार बढ़ रही है।
जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे प्रमुख शहरों में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में सुविधा मिल सके। सरकार ने ग्रीन एनर्जी वाहनों को अपनाने के लिए टैक्स छूट, सब्सिडी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। इसका उद्देश्य राज्य को 2030 तक कार्बन-न्यूट्रल ट्रांसपोर्ट जोन बनाना है।
राजस्थान में ग्रीन मोबिलिटी मिशन के तहत विभिन्न निजी कंपनियां भी निवेश कर रही हैं। जयपुर मेट्रो में सोलर एनर्जी का उपयोग, और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत इस दिशा में अहम कदम हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी विभागों में भी ई-व्हीकल के उपयोग को प्रोत्साहित किया है।
हीरो इलेक्ट्रिक, टाटा मोटर्स, और ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां राजस्थान में अपने नए शो-रूम और चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं। इससे न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी धीरे-धीरे सोलर एनर्जी आधारित ई-रिक्शा और बाइक लॉन्च की जा रही हैं, जो छोटे शहरों और कस्बों के लोगों के लिए सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा का साधन बन रही हैं।
राजस्थान सरकार की यह पहल न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, बल्कि यह संदेश भी दे रही है कि परंपरा और आधुनिकता साथ-साथ चल सकती हैं। आने वाले वर्षों में, जब ग्रीन एनर्जी व्हीकल्स आम जीवन का हिस्सा बनेंगे, तब राजस्थान निश्चित रूप से सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का अग्रणी राज्य कहलाएगा।
Author: News Desk
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