भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बाद देशभर में कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला, और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। राज्य की अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम व्यापारियों (SMEs) की बड़ी भूमिका है, इसलिए जीएसटी का प्रभाव विशेष रूप से इसी वर्ग पर सबसे ज्यादा पड़ा। जहां एक ओर इस नई व्यवस्था ने कर प्रणाली को सरल बनाया, वहीं दूसरी ओर कई छोटे व्यापारियों के लिए यह एक नई चुनौती बनकर उभरी।
राजस्थान के व्यापारिक शहर जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा में छोटे व्यापारियों को शुरू में जीएसटी के तकनीकी पहलुओं को समझने में काफी कठिनाई हुई। ऑनलाइन रिटर्न भरने, ई-वे बिल जनरेट करने और कर दरों की विविधता ने शुरुआती दौर में भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी। कई दुकानदारों को अकाउंटिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए पेशेवर मदद लेनी पड़ी, जिससे उनका खर्च बढ़ गया।
हालांकि, धीरे-धीरे जीएसटी ने व्यापार में पारदर्शिता लाई है। कर चोरी की संभावनाएं कम हुईं और राज्य सरकार को कर राजस्व में वृद्धि हुई। इससे सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार लाने में मदद मिली। छोटे व्यापारी जो पहले असंगठित क्षेत्र में काम करते थे, अब औपचारिक आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं। इससे उन्हें बैंक लोन, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ भी मिलने लगा है।
फिर भी, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जीएसटी का प्रभाव मिश्रित रहा है। जहां कुछ व्यापारियों को इससे फायदा हुआ है, वहीं कुछ को अभी भी इसकी प्रक्रिया जटिल लगती है। डिजिटल साक्षरता की कमी और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या के कारण कई छोटे व्यवसायियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
राजस्थान सरकार ने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं, जैसे GST सहायता केंद्र, जहां छोटे व्यापारी कर संबंधी परामर्श और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, स्थानीय चैंबर ऑफ कॉमर्स भी जागरूकता अभियानों के जरिए व्यापारियों को नई व्यवस्था के अनुरूप ढालने में मदद कर रहे हैं।
कुल मिलाकर, जीएसटी ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी है। हालांकि प्रारंभिक कठिनाइयां रही हैं, पर दीर्घकाल में यह सुधार राज्य के व्यापारिक माहौल को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ है।
Author: News Desk
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