मुंबई के आज़ाद मैदान में चल रहे मराठा आरक्षण आंदोलन को बड़ी सफलता मिली है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने पाँच दिन बाद अपना अनशन तोड़ दिया। उन्होंने कहा, “हम जीत गए।” महाराष्ट्र सरकार ने उनके प्रमुख माँगों पर सहमति जताई है।
सरकार ने हैदराबाद गजट को लागू करने का आश्वासन दिया है, जिसमें मराठों को कुणबी (किसान) समुदाय का हिस्सा माना गया है। महाराष्ट्र में कुणबी समुदाय को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है। साथ ही, आरक्षण की माँग को लेकर चल रहे आंदोलन में दर्ज सभी मामले वापस लेने की घोषणा भी की गई है।
कैबिनेट उपसमिति ने मंगलवार को आज़ाद मैदान पहुँचकर मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की। बैठक में मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, माणिकराव कोकाटे और शिवेंद्रराजे भोसले शामिल रहे। समझौते के बाद जरांगे पाटिल ने अपने समर्थकों से कहा कि सरकार जब औपचारिक आदेश जारी करेगी, तब उनके समर्थक मुंबई छोड़ देंगे। इसके बाद उन्होंने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल द्वारा जल ग्रहण कर अनशन तोड़ा।
जरांगे पाटिल ने कहा – “हमने यह जीत गरीबों की ताक़त से हासिल की है, आज मुझे समझ में आया कि ग़रीब की शक्ति कितनी बड़ी होती है।”
हालाँकि, आज ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने आंदोलन को लेकर कड़ा रुख दिखाया। अदालत ने आंदोलन से मुंबई की व्यवस्था बिगड़ने पर नाराज़गी जताई और जरांगे पाटिल के वकील से कहा कि यदि दोपहर 3 बजे तक हालात सामान्य नहीं हुए तो अदालत सड़कों पर उतरेगी। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि आदेश न मानने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
हाईकोर्ट ने पूछा कि जब आंदोलन की अनुमति केवल 5,000 लोगों के लिए थी तो 60,000 से अधिक लोग कैसे इकट्ठा हो गए। अदालत ने साफ कहा कि जरांगे पाटिल और उनके समर्थकों का वहाँ रुकना अवैध है और उन्हें तुरंत मैदान खाली करना होगा।
जरांगे पाटिल 29 अगस्त से अनशन पर थे और मराठवाड़ा व पश्चिम महाराष्ट्र के मराठा समाज के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की माँग कर रहे थे। सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।
Author: News Desk
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