नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुषिला कार्की ने पदभार संभालते ही साफ कहा कि उनकी सरकार सत्ता का आनंद लेने नहीं आई है। उन्होंने घोषणा की कि छह महीने के भीतर देश की बागडोर नई संसद को सौंप दी जाएगी।
73 वर्षीय कार्की ने मीडिया से बातचीत में कहा,
“मेरी टीम और मैं सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। हम छह महीने से अधिक नहीं रुकेंगे। हम जिम्मेदारी नई संसद को सौंप देंगे। जनता के सहयोग के बिना हम सफल नहीं होंगे।”
‘जेन-जेड’ आंदोलन को मिली सराहना
कार्की ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए ‘जेन-जेड’ आंदोलन की तारीफ की, जिसने केपी शर्मा ओली की सरकार को गिरा दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन में मारे गए सभी लोगों को “शहीद” का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख नेपाली रुपये का मुआवजा और घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।
‘द हिमालयन टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, हालिया विरोध प्रदर्शनों में अब तक 72 लोगों की मौत हुई है — जिनमें 59 प्रदर्शनकारी, 10 जेल कैदी और तीन पुलिसकर्मी शामिल हैं।
कार्की ने कहा,
“सिर्फ 27 घंटे के भीतर ऐसा परिवर्तन मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमें दृढ़ निश्चय के साथ काम करना होगा।”
तोड़फोड़ और हिंसा पर चिंता
अंतरिम प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार इसकी जांच करेगी और जिनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, उन्हें मुआवजा या सॉफ्ट लोन जैसी मदद दी जाएगी।
“कई निजी संपत्तियों को भी आग लगा दी गई। यह सब योजनाबद्ध ढंग से किया गया प्रतीत होता है। इसमें साजिश की आशंका है। इसमें शामिल लोगों की जांच की जाएगी,” उन्होंने कहा।
प्राथमिकता होगी आर्थिक स्थिरता
कार्की ने स्वीकार किया कि नेपाल आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पुनर्निर्माण और आर्थिक स्थिरता होगी।
पड़ोसी भारत में भी हलचल
नेपाल में 8 सितंबर से शुरू हुए भ्रष्टाचार-विरोधी प्रदर्शनों ने अचानक सत्ता परिवर्तन करा दिया। खुद को “जेन-जेड” कहने वाले युवाओं ने सुषिला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया। अब उनकी कैबिनेट को सामान्य चुनाव होने तक सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई है।
Author: News Desk
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