26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण रोकने के लिए अंतिम कानूनी कोशिश की

मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राणा के वकील ने डबल जियोपार्डी के सिद्धांत का हवाला दिया है, जो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा मुकदमा चलाने या सजा देने से रोकता है।

भारत प्रत्यर्पण का विरोध
भारत, 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मामले में पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक राणा को प्रत्यर्पित करना चाहता है। पहले ही निचली और कई संघीय अदालतों, जिनमें सैन फ्रांसिस्को की नौवीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स भी शामिल है, में कानूनी लड़ाई हारने के बाद, राणा ने 13 नवंबर को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में रिट ऑफ सर्टियोरारी दाखिल की।

सरकार और राणा के वकील आमने-सामने
16 दिसंबर को, अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल एलिजाबेथ बी. प्रीलोगर ने सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका को खारिज करने की सिफारिश की। इसके जवाब में, 23 दिसंबर को राणा के वकील जोशुआ एल. ड्राटेल ने अमेरिकी सरकार की सिफारिश को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका स्वीकार करने की अपील की।

ड्राटेल ने तर्क दिया, “सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका को स्वीकार करना चाहिए। डबल जियोपार्डी प्रावधान के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत प्रत्यर्पण संधि (और ऐसी अन्य संधियों) में ‘अपराध’ शब्द का मतलब उन कार्यों से है जिन पर दोनों देशों में आरोप लगे हैं, न कि उन अपराधों के तत्वों से जो संबंधित देशों ने आरोपित किए हैं।”

इस मामले में दोनों पक्षों के बीच 17 जनवरी को सुनवाई के लिए एक सम्मेलन निर्धारित किया गया है।

मुंबई हमलों में राणा की भूमिका
तहव्वुर राणा, जो वर्तमान में लॉस एंजेलेस की जेल में बंद हैं, पर 26/11 मुंबई हमलों में भूमिका निभाने का आरोप है। वह पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़े होने के लिए भी जाना जाता है, जो इन हमलों का मुख्य षड्यंत्रकारी था।

राणा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्हें 2008 के मुंबई हमलों से संबंधित आरोपों पर शिकागो की संघीय अदालत में मुकदमे के बाद बरी कर दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया, “अब भारत उन्हें उन्हीं कार्यों के लिए मुकदमे के लिए प्रत्यर्पित करना चाहता है, जिन पर शिकागो मामले में चर्चा की गई थी।”

सरकार की प्रतिक्रिया
सॉलिसिटर जनरल प्रीलोगर ने इस तर्क से असहमति जताई। उन्होंने कहा, “भारत द्वारा मांगी गई प्रत्यर्पण की सभी गतिविधियां अमेरिका में चलाए गए अभियोजन का हिस्सा नहीं थीं। उदाहरण के लिए, भारत में जालसाजी के आरोप आंशिक रूप से उस कार्य पर आधारित हैं, जो अमेरिका में आरोपित नहीं किया गया था।”

उन्होंने यह भी कहा, “यह स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में जूरी के फैसले का मतलब यह है कि राणा को भारत द्वारा लगाए गए सभी विशिष्ट आरोपों के लिए ‘दोषी या बरी’ घोषित किया गया था।”

मुंबई आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि
2008 के मुंबई हमलों में 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 60 घंटे से अधिक समय तक शहर को बंधक बनाए रखा, जिसमें 166 लोग मारे गए थे, जिनमें छह अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। आतंकवादियों ने मुंबई के प्रमुख स्थानों पर हमला किया और बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की।

अब, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट राणा की याचिका पर क्या फैसला करती है और क्या भारत उसे न्याय के कटघरे में ला पाता है।