राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है, लेकिन अब राज्य सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल की है। मुख्यमंत्री की नई रोजगार योजना 2025 के तहत युवाओं को न केवल प्रशिक्षण मिलेगा बल्कि उन्हें स्थायी और स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य का हर युवा आत्मनिर्भर बने और अपनी प्रतिभा के बल पर प्रदेश के विकास में योगदान दे।
इस योजना के अंतर्गत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है, जहाँ युवाओं को आईटी, डिजिटल मार्केटिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, हैंडिक्राफ्ट, और एग्री-बिजनेस जैसे क्षेत्रों में आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही, जो युवा खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण और सरकारी सब्सिडी की सुविधा दी जाएगी।
योजना का एक और प्रमुख हिस्सा है राजस्थान रोजगार पोर्टल, जहाँ युवा ऑनलाइन पंजीकरण कर अपने कौशल के अनुसार नौकरियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। साथ ही, ग्रामीण युवाओं के लिए ग्राम स्तर पर रोजगार मेलोंका आयोजन किया जाएगा ताकि स्थानीय स्तर पर भी नौकरी के अवसर उपलब्ध हो सकें।
राज्य सरकार का यह भी लक्ष्य है कि हर जिले में रोजगार सहायता केंद्र स्थापित किए जाएँ, जो युवाओं को कैरियर गाइडेंस, इंटरव्यू ट्रेनिंग, और स्टार्टअप सलाह जैसी सेवाएँ प्रदान करेंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह योजना सिर्फ़ नौकरी देने की नहीं, बल्कि रोजगार सृजन की नीति है — यानी जो युवा सक्षम हैं, वे दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकेंगे।
इस योजना से लाखों युवाओं को न सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा, बल्कि यह राजस्थान को एक “रोजगारमय राज्य” की दिशा में अग्रसर करेगा।
Author: News Desk
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