राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था ने पिछले कुछ दशकों में लंबा सफर तय किया है। जहाँ कभी राज्य में साक्षरता दर बेहद कम थी, वहीं आज लगातार प्रयासों और सरकारी योजनाओं के कारण शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। फिर भी चुनौतियाँ अभी बाकी हैं और सुधार की दिशा में और कदम उठाने की आवश्यकता है।
प्राथमिक स्तर की शिक्षा में राज्य सरकार ने “मुक्त शिक्षा अभियान”, “बालिका शिक्षा योजना” और “मुख्यमंत्री विद्यालय संवार योजना” जैसी पहलें की हैं। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या बढ़ी है और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा पर ज़ोर देने से उनकी स्कूल में उपस्थिति में बढ़ोतरी हुई है।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान ने प्रगति की है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर जैसे शहर अब विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के केंद्र बन चुके हैं। आईआईटी जोधपुर, एम्स जोधपुर और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जैसे संस्थान राज्य की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊँचाइयों तक ले जा रहे हैं।
हालाँकि, शिक्षा व्यवस्था को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा अंतर है। कई जगहों पर शिक्षकों की कमी, संसाधनों की अनुपलब्धता और डिजिटल सुविधाओं की कमी बच्चों की पढ़ाई में बाधा बनती है। कोविड-19 महामारी ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि डिजिटल शिक्षा की ओर ध्यान देना अब समय की मांग है।
सुधार की दिशा में स्मार्ट क्लासरूम, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा पर ज़ोर देकर युवाओं को रोजगारोन्मुखी बनाया जा रहा है।
कुल मिलाकर, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लगातार हो रहे हैं। यदि सरकार, समाज और निजी संस्थाएँ मिलकर काम करें तो आने वाले समय में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है।
Author: News Desk
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