राजस्थान, जो परंपरागत रूप से अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, अब औद्योगिक विकास (Industrial Growth) के क्षेत्र में भी एक नया अध्याय लिख रहा है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई औद्योगिक नीति (Rajasthan Industrial Policy) ने निवेशकों और उद्यमियों के लिए अनेक आकर्षक अवसर प्रदान किए हैं। यह नीति न केवल घरेलू बल्कि विदेशी निवेश को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है।
नई औद्योगिक नीति 2025 के अंतर्गत सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्राथमिकता दी है। अब उद्योग लगाने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और पारदर्शी हो गई है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत निवेशकों को सभी सरकारी अनुमतियाँ एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे समय की बचत और प्रशासनिक जटिलताओं में कमी आई है।
राज्य सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, माइनिंग, सोलर एनर्जी, आईटी, और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को विशेष प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। निवेश करने वाली कंपनियों को भूमि आवंटन में छूट, टैक्स रिबेट, बिजली दरों में रियायत, और एक्सपोर्ट सब्सिडी जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा, छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए भी कर्ज सुविधा और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
नई नीति के तहत राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (RIPB) गठित किया गया है, जो बड़े निवेश प्रोजेक्ट्स की मंजूरी और निगरानी का काम करेगा। साथ ही, जिला उद्योग केंद्रों को भी अधिक सशक्त बनाया गया है ताकि स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके।
जयपुर, नीमराना, अलवर, और भिवाड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में अब विदेशी कंपनियों के निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। जापान और कोरिया की कई कंपनियाँ राजस्थान को इंडिया के इंडस्ट्रियल हब के रूप में देख रही हैं।
राजस्थान की यह नई औद्योगिक नीति केवल निवेश को आकर्षित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य रोजगार सृजन और सतत विकास को भी बढ़ावा देना है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक राज्य में 10 लाख से अधिक नए रोजगार अवसर उत्पन्न किए जाएँ।
कुल मिलाकर, राजस्थान की नई औद्योगिक नीति ने राज्य को “इंवेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन” बना दिया है, जहाँ निवेशकों के लिए न केवल लाभ की संभावनाएं हैं, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और विकास की गारंटी भी है।
Author: News Desk
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