राजस्थान, जो भौगोलिक रूप से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, अब रेल परियोजनाओं (Rail Projects) के विस्तार के माध्यम से विकास की नई पटरी पर दौड़ रहा है। राज्य सरकार और भारतीय रेल मंत्रालय मिलकर प्रदेश में आधुनिक और तेज़ रेल नेटवर्क के निर्माण पर तेजी से काम कर रहे हैं। इससे न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।
पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान में कई महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर और नई लाइन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इनमें जयपुर–कोटा, अजमेर–उदयपुर, जोधपुर–जैसलमेर, और बीकानेर–श्रीगंगानगर मार्ग प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं से राज्य के दूरदराज़ इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आर्थिक संतुलन बन सकेगा।
जयपुर, अजमेर और कोटा जैसे शहरों में रेलवे स्टेशन पुनर्विकास योजनाएं भी चल रही हैं। इन स्टेशनों को अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जैसे — डिजिटल टिकटिंग सिस्टम, वेटिंग लाउंज, फूड कोर्ट और ग्रीन एनर्जी आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे यात्रियों का सफर न केवल आरामदायक बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी बनेगा।
राजस्थान में फ्रेट कॉरिडोर परियोजनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के तहत अजमेर और मारवाड़ क्षेत्रों से गुजरने वाले मार्गों पर मालगाड़ियों की रफ्तार और क्षमता दोनों में वृद्धि होगी। इससे राज्य के औद्योगिक क्षेत्र और खनन उद्योग को अंतरराज्यीय बाजारों तक आसान पहुंच मिलेगी।
इसके अलावा, अजमेर-जयपुर हाई-स्पीड ट्रेन कॉरिडोर और जयपुर मेट्रो रेल विस्तार जैसी परियोजनाएं भी प्रगति पर हैं। इनसे राज्य की स्मार्ट सिटी योजनाओं को भी बल मिलेगा।
सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक राजस्थान को 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क वाला राज्य बनाया जाए। इस दिशा में कई पुराने रेल मार्गों को विद्युतीकृत किया जा चुका है, जिससे ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी आएगी।
इन रेल परियोजनाओं से राजस्थान न केवल परिवहन के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है, बल्कि यह विकास राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन का भी आधार बन रहा है। आने वाले वर्षों में ये परियोजनाएं राजस्थान को आधुनिक रेल राज्य के रूप में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
Author: News Desk
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