राजस्थान, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, आज एक गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्या से जूझ रहा है — बेरोजगारी। राज्य में बड़ी संख्या में युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी रोजगार की तलाश में हैं। सरकारी नौकरियों की सीमित संख्या, औद्योगिक विकास की धीमी रफ्तार, और प्राइवेट सेक्टर में अवसरों की कमी ने इस समस्या को और गहराई दी है।
पिछले कुछ वर्षों में कई बार भर्ती परीक्षाओं के रद्द होने, पेपर लीक मामलों और लम्बी चयन प्रक्रियाओं ने युवाओं में असंतोष को जन्म दिया है। राजस्थान रोजगार सेवा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, लाखों युवा पंजीकृत बेरोजगार हैं जो सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या और गंभीर है, जहाँ कृषि पर निर्भरता अधिक है लेकिन आय के स्रोत सीमित हैं।
राज्य सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है ताकि वे तैयारी जारी रख सकें। इसके अलावा, राजस्थान स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से युवाओं को नई तकनीकी और व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वे उद्योगों की मांग के अनुसार कौशल विकसित कर सकें।
प्राइवेट सेक्टर को भी युवाओं के लिए अवसर पैदा करने की दिशा में प्रोत्साहित किया जा रहा है। MSME सेक्टर, स्टार्टअप्स और आईटी पार्क्स की स्थापना से धीरे-धीरे रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। साथ ही, आत्मनिर्भर राजस्थान अभियान के तहत युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव है जब शिक्षा प्रणाली को रोजगारोन्मुख बनाया जाए और युवाओं को स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाए। साथ ही, सरकार, उद्योग और समाज मिलकर एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाएँ जहाँ हर युवा को अपनी क्षमता के अनुसार अवसर मिल सके।
राजस्थान की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत है — जरूरत है तो बस उस ऊर्जा को सही दिशा देने की।
Author: News Desk
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