राजस्थान में कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने स्मार्ट पुलिसिंग सिस्टम की शुरुआत की है। यह पहल राज्य की पुलिस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, तत्परता और जन-सहयोग के माध्यम से अपराध नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाना है।
स्मार्ट पुलिसिंग का मूल मंत्र है — “स्मार्ट” यानी Strict and Sensitive, Modern and Mobile, Alert and Accountable, Reliable and Responsive, Tech-savvy and Trained.” इस दिशा में राजस्थान पुलिस ने डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग शुरू किया है, जिससे पुलिस व्यवस्था अधिक तेज़, संगठित और जनता के लिए सुलभ बन रही है।
राजस्थान पुलिस ने अब अपने सभी थानों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ दिया है। e-FIR, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, और पुलिस मोबाइल ऐप जैसी सुविधाओं ने आम नागरिकों के लिए पुलिस से संपर्क करना बेहद आसान बना दिया है। अब किसी भी शिकायत के लिए लोगों को थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ते; वे मोबाइल या वेबसाइट के माध्यम से ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इसके अलावा, CCTV सर्विलांस, ड्रोन मॉनिटरिंग, और इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम (ITS) जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन में किया जा रहा है। जयपुर, जोधपुर, और उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों में अब स्मार्ट कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं जो 24×7 निगरानी रखते हैं।
राजस्थान सरकार ने पुलिस कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने पर भी विशेष ध्यान दिया है। अब पुलिस अधिकारी साइबर क्राइम, डिजिटल फॉरेंसिक, और डेटा एनालिटिक्स जैसे आधुनिक अपराध नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग करने में सक्षम हैं।
जन-सहयोग को बढ़ावा देने के लिए “राजकॉप सिटिजन ऐप” शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से लोग अपराध या संदिग्ध गतिविधियों की सूचना सीधे पुलिस को भेज सकते हैं। यह ऐप सुरक्षा के साथ-साथ आपातकालीन सेवाओं में भी मददगार है।
इस स्मार्ट पुलिसिंग व्यवस्था से न केवल अपराधों पर नियंत्रण में सुधार आया है बल्कि पुलिस की छवि भी जनता के बीच सकारात्मक हुई है। यह पहल राजस्थान को तकनीकी रूप से उन्नत और सुरक्षित राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।
Author: News Desk
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