मिशन शक्ति: उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख लड़कियों को वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण

दिसंबर तक पूरा होगा प्रशिक्षण; 30 नवंबर तक 3,000 नोडल शिक्षकों को भी दी जाएगी ट्रेनिंग

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाली 1.25 लाख लड़कियों को वित्तीय साक्षरता से सशक्त बनाने का संकल्प लिया है, जो 31 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य लड़कियों को वित्तीय ज्ञान और प्रबंधन कौशल से सशक्त बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से जागरूक बन सकें, ऐसा एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया।

मिशन शक्ति के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य 80,000 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), 35,000 पीएम श्री योजना के स्कूल और 10,000 अन्य उच्च प्राथमिक स्कूलों की छात्राओं को वित्तीय शिक्षा प्रदान करना है। इस अभियान में यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से लड़कियों को बचत, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, बीमा और अन्य वित्तीय विषयों की जानकारी देकर आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, लड़कियों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे, जिससे उनके कौशल में वृद्धि और आत्मविश्वास में इजाफा होगा।

राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यह अभियान लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार की योजना 3 दिसंबर तक प्रशिक्षण पूरा करने की है।

शिक्षकों की ओरिएंटेशन प्रक्रिया पूरी

अभियान की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से 2,200 शिक्षकों का ओरिएंटेशन 28 अक्टूबर को पूरा किया गया। 30 नवंबर तक 3,000 नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण भी पूरा करने का लक्ष्य है, जो बाद में लड़कियों को वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण देंगे।

लड़कियां सीखेंगी

1. परिवार की कुल आय के अनुसार खर्च प्रबंधन; इसके लिए उन्हें वास्तविक जीवन के कार्यों के माध्यम से व्यावहारिक गतिविधियां कराई जाएंगी।
2. अनावश्यक खर्चों को कम करके बचत बढ़ाने के तरीके।
3. एक बचत योजना बनाना ताकि बड़े खर्चों के लिए पर्याप्त राशि जुटाई जा सके।
4. बैंक खाता खोलना, बैंकिंग सेवाओं की जानकारी और आपातकाल के लिए बचत के महत्व को समझाना। चेक बुक, एटीएम कार्ड, ब्याज, फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट की जानकारी दी जाएगी।
5. कहानियों, गतिविधियों और बैंक भ्रमण के माध्यम से लड़कियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाएगा।

इस प्रशिक्षण से लड़कियों को भविष्य में बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिलेगी, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी।