उत्तराखंड में इस महीने लागू होगा समान नागरिक संहिता: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां समान नागरिक संहिता (यूसीसी) अधिनियम लागू किया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति विरासत से जुड़े सभी नागरिकों के लिए धर्म से परे एक समान और समान नियमों की स्थापना करना है।

मुख्यमंत्री का ऐलान
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को 29वें उत्तरायणी मेले के उद्घाटन के दौरान कहा, “हमने देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून तैयार किया है। यह राज्य का पहला गौरव है और इसे इस महीने के भीतर लागू कर दिया जाएगा।”

मुख्यमंत्री ने यूसीसी की तुलना भारत की पवित्र नदियों जैसे सरस्वती, गंगा और कावेरी से की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार ये नदियां जीवन को बनाए रखती हैं, उसी प्रकार यूसीसी भी समाज को स्थिरता प्रदान करेगी।

यूसीसी अधिनियम के प्रावधान
यह अधिनियम राज्य में सभी विवाहों और लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य बनाता है। हालांकि, यह कानून अनुसूचित जनजातियों (एसटी) पर लागू नहीं होगा।

पर्यटन और ढांचे पर जोर
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर के विकास और शारदा नदी के किनारे एक कॉरिडोर बनाने की योजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “केदारनाथ के पुनर्निर्माण और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत किए जा रहे कार्यों के कारण उत्तराखंड में भक्तों और पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है।”

धामी ने कुमाऊं क्षेत्र के मंदिरों के सौंदर्यीकरण और पुनर्स्थापन की योजनाओं के साथ-साथ पूर्णागिरि में विकास कार्यों की भी घोषणा की।

महिलाओं और हस्तशिल्प को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा, “उत्तराखंड की महिलाएं उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। राज्य में एक लाख से अधिक महिलाएं अब एक अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। हम उन्हें ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेंगे।”

कानून और व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए गए हैं, जिनमें धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगों से हुए नुकसान की भरपाई का कानून और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त नियम शामिल हैं।

उन्होंने कहा, “हमने 5,000 एकड़ अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराया है और ‘भूमि जिहाद’ जैसी समस्याओं पर कदम उठाए हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं।”

राष्ट्रीय खेल और सांस्कृतिक आयोजन
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 28 जनवरी से उत्तराखंड में 28वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।

29वें उत्तरायणी मेले के उद्घाटन के दौरान बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, मेयर डॉ. उमेश गौतम और छावनी विधायक संजीव अग्रवाल भी उपस्थित थे। तीन दिवसीय मेले में उत्तराखंड की संस्कृति, संगीत और नृत्य को प्रदर्शित किया गया।

यूसीसी की पृष्ठभूमि
भाजपा ने लंबे समय से समान नागरिक संहिता को अपनी प्राथमिकता में रखा है। मुख्यमंत्री धामी द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही थीं, ने फरवरी 2024 में चार खंडों का विस्तृत मसौदा राज्य सरकार को सौंपा था।

फरवरी 2024 में राज्य विधानसभा में यह बिल पास हुआ और मार्च 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून बना। जनवरी 2025 में इसे लागू किया जाएगा।