राजस्थान में महिला सुरक्षा एक गंभीर और प्राथमिक विषय रहा है। राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बढ़ते अपराधों और सामाजिक चुनौतियों के बीच, इन पहलों ने समाज में विश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत किया है।
राजस्थान पुलिस ने “अभय कमांड सेंटर” और “राजीव गांधी महिला सुरक्षा सेल” जैसी योजनाएँ शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शिकायतों का त्वरित निपटारा करना है। इसके साथ ही “181 महिला हेल्पलाइन” और “1090 वीमेन पावर लाइन” जैसी सेवाएँ भी 24 घंटे सक्रिय रहती हैं, जहाँ महिलाएँ किसी भी समय सहायता मांग सकती हैं। इन हेल्पलाइनों से हजारों महिलाओं को तुरंत राहत और कानूनी सहायता मिली है।
सरकार ने शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में महिला पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाई है, ताकि महिलाएँ बिना झिझक अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। इसके अलावा, “सेफ सिटी प्रोजेक्ट” के अंतर्गत जयपुर और जोधपुर जैसे प्रमुख शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी रखी जा सके और अपराधों को रोका जा सके।
राज्य में महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान और शिक्षा कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। “अपनी सुरक्षा अपने हाथों में” जैसे अभियानों ने युवतियों में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा दिया है। साथ ही, स्कूली स्तर पर भी छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने की पहल की गई है।
सरकार का उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा देना नहीं, बल्कि महिलाओं को समाज में समान अवसर प्रदान करना भी है। इसलिए रोजगार, शिक्षा और नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
भविष्य में, इन योजनाओं के विस्तार से राजस्थान एक ऐसा राज्य बन सकता है जहाँ महिलाएँ निडर होकर जीवन जी सकें और अपनी पहचान खुद बना सकें।
Author: News Desk
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