Rajasthan News: रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जो राज्य के विकास और रोजगार नीति से जुड़े हैं। इस बैठक में लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हुए। बैठक में कर्मचारियों और पत्रकारों के कल्याण, औद्योगिक निवेश, सौर ऊर्जा, और भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए।
बैठक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव को लेकर भी एक अहम फैसला लिया गया। अब इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है, जबकि पहले यह 8वीं पास थी। इसके अलावा, वाहन चालकों की भर्ती के लिए भी यही योग्यता अनिवार्य की गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बदलाव से भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और योग्य उम्मीदवारों को चयनित करने का प्रयास किया गया है।
पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैठक में एक विशेष नियम की भी घोषणा की गई। यदि पेड़ों की कटाई की जाती है, तो इसके बदले में दस गुना अधिक पेड़ लगाने का नियम बनाया गया है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखना है, साथ ही विकास कार्यों के दौरान भी प्रकृति का संरक्षण सुनिश्चित करना है।
बैठक में राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम को भी मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन, निर्यात और खनन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस स्कीम के तहत, एमएसएमई (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) सेक्टर को भी विशेष रियायतें दी जाएंगी, ताकि छोटे और मझोले उद्योगों को भी निवेश में सहायता मिल सके। इसके अलावा, राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 12 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया। सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बढ़ावा मिलेगा, जिससे ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकेगी।
स्वतंत्र पत्रकारों के लिए भी इस बैठक में विशेष निर्णय लिए गए। अब प्रेस प्रतिनिधि एक्रीडिटेशन नियमों में संशोधन करते हुए स्वतंत्र पत्रकारों की न्यूनतम आयु सीमा को 50 से घटाकर 45 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा, अनुभव की सीमा को भी 25 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष कर दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य स्वतंत्र पत्रकारों को अधिक अवसर प्रदान करना है, ताकि उन्हें भी मीडिया में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।
बैठक में राज्य में विभिन्न पदों पर एक वर्ष के भीतर एक लाख भर्तियों का भी निर्णय लिया गया। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही, पंचायती राज में कर्मचारियों के विभिन्न पदों का एक नामकरण कर दिया गया है और अब पंचायती राज में भर्तियां भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएंगी।
कुल मिलाकर, इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों का उद्देश्य राज्य में विकास को गति देना, निवेश को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, और रोजगार प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सक्षम बनाना है।
Author: Payal Chakrawatri
पायल, राजस्थान टीवी के समाचार लेखक हैं, जो राज्य के ताजे और महत्वपूर्ण समाचारों को सटीक और संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करते हैं। 2 वर्षों से अधिक का अनुभव है और राजनीति, समाज और स्थानीय घटनाओं पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं। यदि आपको किसी लेख में कोई समस्या या सुझाव हो, तो कृपया हमें RajasthantvOfficial@gmail.com पर संपर्क करें।
