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New Education Policy Update : नई शिक्षा नीति को केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरीनई शिक्षा नीति को केन्द्रीय कैबिनेट की मंजूरी

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भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति (New Education Policy 2023) को केन्द्रीय कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद 36 साल बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इस नीति के तहत शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 ढांचे में पुनर्गठित किया जाएगा, जो बच्चों के विकास और सीखने के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा।

नई शिक्षा नीति के मुख्य अंश:

प्रारंभिक शिक्षा (Five Years Fundamental)

  • नर्सरी: 4 वर्ष में
  • जूनियर केजी: 5 वर्ष में
  • सीनियर केजी: 6 वर्ष में
  • प्रथम कक्षा: 7 वर्ष में
  • द्वितीय कक्षा: 8 वर्ष में

तैयारी की शिक्षा (Three Years Preparatory)

  • तृतीय कक्षा: 9 वर्ष में
  • चतुर्थ कक्षा: 10 वर्ष में
  • पंचम कक्षा: 11 वर्ष में

मध्य शिक्षा (Three Years Middle)

  • षष्ठी कक्षा: 12 वर्ष में
  • सप्तम कक्षा: 13 वर्ष में
  • अष्टम कक्षा: 14 वर्ष में

माध्यमिक शिक्षा (Four Years Secondary)

  • नवम कक्षा: 15 वर्ष में
  • दसवीं कक्षा (SSC): 16 वर्ष में
  • फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज (FYJC): 17 वर्ष में
  • सेकंड ईयर जूनियर कॉलेज (SYJC): 18 वर्ष में

प्रमुख सुधार:

  • अब केवल 12वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा होगी।
  • MPhil कार्यक्रम को समाप्त किया जाएगा, और कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी।
  • 10वीं की बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी।
  • 5वीं कक्षा तक के छात्रों को मातृ भाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्र भाषा में पढ़ाया जाएगा, जबकि अन्य विषय एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाए जाएंगे।

उच्च शिक्षा में परिवर्तन:

  • 9वीं से 12वीं कक्षा तक सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी।
  • छात्रों को पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे पर डिप्लोमा, और तीसरे पर डिग्री मिलेगी।
  • हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • छात्रों को एक कोर्स के बीच में अन्य कोर्स करने की अनुमति होगी।

अन्य पहल:

  • क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्स और वर्चुअल लैब्स का विकास किया जाएगा।
  • एक राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक फोरम (NETF) की स्थापना की जाएगी।
  • सरकारी, निजी और डीम्ड संस्थानों के लिए समान नियम लागू होंगे।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत के युवा भविष्य को सशक्त बनाना और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह नीति न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक समावेशी और सुलभ शिक्षा प्रणाली को भी सुनिश्चित करेगी।

News & PR Desk
Author: News & PR Desk

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