चंडीगढ़: पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने मंगलवार को कहा कि प्रदर्शनकारी किसान 14 दिसंबर से दिल्ली की ओर अपना पैदल मार्च फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि सरकार की ओर से बातचीत के लिए अब तक कोई संदेश नहीं आया है।
यह निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मज़दूर मोर्चा की बैठक में लिया गया।
पंधेर ने कहा:
शंभु बॉर्डर पर पत्रकारों से बात करते हुए पंधेर ने कहा, “हम नहीं चाहते थे कि किसानों पर यह आरोप लगे कि वे बातचीत करके समाधान नहीं चाहते। हमने सरकार को समय दिया… लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई संदेश नहीं आया।”
उन्होंने कहा, “अब दोनों संगठनों ने फैसला किया है कि हमारा अगला जत्था, जिसमें 101 किसान होंगे, 14 दिसंबर को दिल्ली के लिए रवाना होगा।”
किसानों की स्थिति पर चिंता
एक अन्य किसान नेता, अभिमन्यु कोहर ने खनौरी बॉर्डर पर कहा कि बीते 15 दिनों में प्रदर्शनकारी नेता बलदेव सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ गई है।
“डॉक्टर उनके स्वास्थ्य पर नज़र रख रहे हैं। उनका वजन 11 किलो से अधिक कम हो गया है और उनकी ब्लड शुगर का स्तर बार-बार बदल रहा है। डॉक्टरों को चिंता है कि कभी भी आपात स्थिति पैदा हो सकती है।”
कोहर ने यह भी बताया कि मंगलवार को खनौरी में डल्लेवाल के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए किसानों ने खाना नहीं पकाया।
13 दिसंबर को प्रदर्शन स्थलों पर पहुंचने की अपील
पंधेर ने किसानों से अपील की कि वे 13 दिसंबर को शंभु और खनौरी बॉर्डर पर भारी संख्या में पहुंचे, जो कि उनके प्रदर्शन के 10 महीने पूरे होने का प्रतीक है।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों के पैदल मार्च पर “भ्रमित” है। पहले, केंद्र ने ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ दिल्ली जाने पर आपत्ति जताई थी, और अब जब किसान पैदल जाना चाहते हैं, तब भी रोक लगाई जा रही है।
दिल्ली जाने से रोकने की कोशिश
संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले 101 किसानों के जत्थे ने 6 और 8 दिसंबर को दिल्ली की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया।
किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभु और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं, जब उनकी दिल्ली यात्रा को रोका गया था।
किसानों की मांगें
किसानों की प्रमुख मांगों में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी, कर्ज माफी, किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली दरों में वृद्धि न करना, पुलिस मामलों की वापसी, और 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय शामिल हैं।
वे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की बहाली और 2020-21 के आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं।
Author: News Desk
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