अनुच्छेद 370 और चुनावी बांड जैसे महत्वपूर्ण मामलों में फैसले देने वाले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे अगले CJI

भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 11 नवंबर को शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को उनके नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी। वह वर्तमान CJI डीवाई चंद्रचूड़ की 10 नवंबर को सेवानिवृत्ति के बाद पदभार संभालेंगे।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ‘X’ पर पोस्ट कर कहा, “भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, 11 नवंबर, 2024 से प्रभावी रूप से न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।”

CJI चंद्रचूड़ ने पहले ही न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में सिफारिश कर दी थी, जो भारतीय न्यायपालिका में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है।

न्यायमूर्ति खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को हुआ था। उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ अधिवक्ता के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने तिस हजारी जिला अदालतों और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य न्यायाधिकरणों में अभ्यास किया। 2005 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश और 2006 में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

न्यायमूर्ति खन्ना उस पांच न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे, जिसने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति को बरकरार रखा। उन्होंने माना कि यह अनुच्छेद भारत की संघीय संरचना का एक अनूठा पहलू था, लेकिन इसका मतलब जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता नहीं था।

इसके अलावा, वह उस पांच न्यायाधीशों की पीठ में भी शामिल थे, जिसने इस साल की शुरुआत में चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित किया। उन्होंने माना कि चुनावी बांड के माध्यम से गुमनाम दान देना सार्वजनिक जानकारी के अधिकार का उल्लंघन है, जो सूचित मतदान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

न्यायमूर्ति खन्ना ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, जिससे उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने की अनुमति मिली। उन्होंने लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया था।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में उन्होंने कहा था कि मामलों में देरी मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत जमानत का एक वैध आधार हो सकता है।

न्यायमूर्ति खन्ना वर्तमान में एक पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो PMLA के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा कर रही है, जो सार्वजनिक हित के महत्वपूर्ण मामलों में उनकी भूमिका को दर्शाता है।