महाराष्ट्र चुनाव: भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353 के तहत एफआईआर की मांग की गई है।
सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी “राज्यों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं और यह झूठ फैला रहे हैं कि भाजपा संविधान को नष्ट करने वाली है।” पार्टी का कहना है कि गांधी ने बार-बार नोटिस और चेतावनियों के बावजूद यह बयान दिए हैं।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। शिकायत में उन्होंने कहा कि यह आरोप गांधी ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र में एक रैली में लगाए थे।
मेघवाल ने कहा, “राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए एक बार फिर झूठ बोलने की कोशिश की। उन्होंने राज्यों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास किया। उन्होंने संविधान को लहराकर दावा किया कि भाजपा इसे नष्ट करने वाली है, जो पूरी तरह से गलत है। हमने कहा कि इसे रोका जाना चाहिए।”
बीजेपी ने कहा कि गांधी बार-बार चेतावनियों के बावजूद ऐसी बयानबाजी करते हैं और इसलिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पार्टी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन
बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा कि 15 अक्टूबर, 2024 से महाराष्ट्र में लागू आचार संहिता का राहुल गांधी द्वारा “गंभीर उल्लंघन” किया गया है।
बीजेपी ने राहुल गांधी के 6 नवंबर को दिए भाषण का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर संविधान को नष्ट करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि गांधी ने कथित तौर पर आरोप लगाया कि देशभर में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में “आरएसएस सदस्यता” ही एकमात्र मानदंड है और इसे योग्यता से ऊपर रखा जा रहा है।
बीजेपी का यह भी आरोप है कि गांधी ने महाराष्ट्र के युवाओं को भड़काने का प्रयास किया, जो “देश की एकता और अखंडता के लिए बेहद खतरनाक” है।
बीजेपी की शिकायत में कहा गया, “राहुल गांधी के भाषण में केवल झूठ और अफवाहें थीं, जिनका उद्देश्य भारत संघ के विभिन्न राज्यों के बीच असंतोष और वैमनस्य पैदा करना था।”
बीजेपी ने यह भी कहा कि गांधी की “स्थानीय, जाति और धार्मिक आधार पर नागरिकों में फूट डालने की कोशिश” का उद्देश्य महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ हासिल करना है।
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