नई दिल्ली:
दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले सियासत गरमा गई है। मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर उनका आधिकारिक आवास छीनने का आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा, “तीन महीने में दो बार मेरा घर छीना गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरत पड़ी तो मैं सड़कों पर उतरकर दिल्ली के लोगों के लिए काम करूंगी।”
आम आदमी पार्टी (AAP) के इन आरोपों पर PWD (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट) ने सफाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को सरकारी बंगले से निकाला नहीं गया है। सच तो यह है कि आतिशी कभी उस बंगले में शिफ्ट ही नहीं हुईं।
क्या है मामला?
PWD से जुड़े सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री आतिशी को पहले से ही मथुरा रोड स्थित सरकारी आवास 17 AB अलॉट है। इसके अलावा उन्हें दो अन्य बंगले – 8, राज निवास लेन और 115, अंसारी रोड, दरियागंज का ऑफर दिया गया। लेकिन आतिशी ने इनमें से किसी का भी चयन नहीं किया।
आतिशी के आरोप
मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज के साथ केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “केंद्र सरकार ने मेरा आधिकारिक बंगला छीन लिया। पिछले तीन महीनों में मुझे दो बार आवास से निकाला गया। लेकिन मैं जनता के लिए काम करने से पीछे नहीं हटूंगी।”
PWD का जवाब
PWD सूत्रों का कहना है कि आतिशी को 6, फ्लैग स्टाफ रोड स्थित बंगला दिया गया था। हालांकि, इस बंगले के निर्माण और रेनोवेशन में अनियमितताओं के आरोपों के चलते इसकी जांच CBI और ED कर रही है। इसीलिए उन्हें वहां शिफ्ट करने की अनुमति नहीं दी गई।
PWD ने यह भी बताया कि आतिशी ने तय समय के भीतर नए बंगले का चयन नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर घर का कब्जा नहीं लिया ताकि जांच एजेंसियों का काम प्रभावित हो।
BJP का आरोप: ‘शीश महल’ बना CM हाउस
BJP ने दिल्ली CM हाउस के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि केजरीवाल ने जनता के पैसों से सरकारी आवास को 7-स्टार रिसॉर्ट में बदल दिया।
CBI ने सितंबर 2023 में इस मामले में केस दर्ज किया, जिसके बाद जांच जारी है।
अरविंद केजरीवाल की सफाई
इस विवाद पर 3 जनवरी 2025 को अरविंद केजरीवाल ने कहा, “देश में लाखों लोग बेघर हैं। केंद्र सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने 5 साल में सिर्फ 1,700 घर बनाए हैं। क्या यही उनका विकास मॉडल है?”
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री बंगला विवाद ने दिल्ली की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। जहां AAP इसे केंद्र सरकार की साजिश बता रही है, वहीं BJP इसे भ्रष्टाचार से जोड़ रही है। आने वाले दिनों में यह मामला चुनावी मुद्दा बन सकता है।
Author: News Desk
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