भारत सरकार ने सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम को दी मंजूरी

भारत सरकार ने सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम को दी मंजूरी जानिए कैसे करेगा काम

नई दिल्ली: भारत सरकार ने सैटेलाइट पर आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम को मंजूरी दे दी है, जिसे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) के तहत लागू किया जाएगा। इस नई प्रणाली की उम्मीद है कि यह यात्रा को और अधिक सुविधाजनक और तेज बनाएगी। हालांकि, इस बदलाव के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा Fastag सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा या वह जारी रहेगा।

क्या Fastag बंद होगा?

क्रिसिल ने स्पष्ट किया है कि Fastag को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, भविष्य में Fastag और नया GNSS सिस्टम दोनों एक साथ काम कर सकते हैं।

नया सिस्टम कब लागू होगा?

फिलहाल, यह तय नहीं हुआ है कि GNSS आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम देश के किस हिस्से में लागू होगा। इस प्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शुरुआती चरण में, GNSS सिस्टम केवल कमर्शियल वाहनों पर लागू किया जाएगा, और जैसे-जैसे प्रक्रिया पूरी होगी, इसे विस्तार किया जाएगा।

क्या टोल टैक्स में कोई छूट मिलेगी?

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि देशभर में किसी भी हाईवे या एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। हालांकि, 21 किलोमीटर या उससे अधिक की यात्रा पर टोल टैक्स लागू होगा और पहले किलोमीटर से शुल्क वसूला जाएगा।

ट्रायल कैसे हुआ?

सरकार ने पहले इस नई प्रणाली को कर्नाटक और हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया। कर्नाटक में NH-275 के बेंगलुरु-मैसूर रूट और हरियाणा में NH-709 के पानीपत-हिसार रूट पर GNSS आधारित टोल टैक्स सिस्टम का परीक्षण किया गया।

सिस्टम कैसे काम करेगा?

GNSS आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम में सैटेलाइट और गाड़ी में लगे ऑन-बोर्ड यूनिट का उपयोग किया जाएगा। यह सिस्टम सैटेलाइट नेटवर्क की मदद से गाड़ी की ट्रैकिंग करेगा और ऑन-बोर्ड यूनिट के साथ संचार स्थापित करेगा। सॉफ्टवेयर टोल की गणना करेगा, जिसमें गाड़ी की यात्रा की जगह और टोल रोड्स के कोऑर्डिनेट्स की तुलना की जाएगी। डिजिटल वॉलेट के साथ जुड़ा होने के कारण, टोल रोड से गुजरते ही वॉलेट से स्वतः राशि काट ली जाएगी।